Title
body
 
xxx of yyy characters
  • Join Group
  • Message Board
  • Start New Topic
  • Group Members

Watch this Topic   watch
Messages 

1-10 of 34 1 Next > >|
Google Translation: Off

Close Topic

Reason

Message




 
Topic: Support the concept of Kirat Autonomous State....


Proposed map of "Kirat Swayatta Rajya" put forward by "Kirat Rai Yayokkha"....

Kirat Swayatta Rajya..... where every kiratis(not kira'n'tis) have equall opportunity to practice their culture...

this is just a proposed map n hasn't been finalised.. gettin view from general kirati public and updating the map is always there.... (incldes kiratis of every tribe i.e. rai, limbu, sunuwar, yakkha, sherpa, magar, gurung, koche, meche, lepcha, etc..)

No single caste state like Limbuwan or Khambuwan, but a whole united "KIRAT AUTONOMOUS STATE" (with sub sutonomous states within)

KEEP IN MIND, THE ENTIRE MAP BOUNDARY DENOTES A SINGLE KIRAT SATE AND NOT A SEPERATE CASTE-BASED STATE.. THE DIVISION WITHIN ARE JUST THE SUB-AUTONOMUS STATE..(sunuwar sub-autonomous state chai achher metiyekole alik unclear chha, tyaskolagi maafi pau)...
Posted by Rodung C Rai
 Nov 3, 2008
11:20 AM
This is long but has a lot of information.

किरात स्वायत्त राज्य
जातीय सहअस्तित्व, सम्मान र मुक्तिको उपाय

किरात राई यायोक्खा
केन्द्रीय कार्यसमिति
२०६५
Posted by Rodung C Rai
 Nov 3, 2008
11:22 AM
विषय–सुची

परिच्छेद विषय पृष्ठ

१ किरातः ऐतिहासिकता र भाषा १–३
२ किरात स्वायत्तराज्यको आधार र अपरिहार्यता ४–७
३ कसरी स्वायत्त राज्य तथा उपराज्यहरु निर्णय गर्ने ८
४ केन्द्रीय संघ राज्यको खाका ९–११
५ संघीयता, किरात स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार १२–१४
६ किरात स्वायत्त राज्यको प्रस्तावित खाका १५–१९
७ किरात स्वायत्त राज्यका अङ्गहरु २०–२२
८ किरात स्वायत्त राज्यमा जातीय बनोट २३–३७
९ केन्द्र, स्वायत्त राज्य र स्थानीय निकायको अधिकार
तथा कार्य क्षेत्र ३८–४०
१० निर्वाचन प्रणाली ४१
११ किरात र कोचहरुको संयुक्त स्वायत्त राज्य निर्माण ४२
१२ निष्कर्ष ४३
१३ सनदभृ सुची ४४–४६
Posted by Rodung C Rai
 Nov 3, 2008
11:23 AM
परिच्छेद― १
किरात : ऐतिहासिकता र परिभाषा
१.१ ऐतिहासिकता
किरातीहरूले काठमाडौं उपत्यकामा करिब १७ सय वर्ष कविलातन्त्र चलाएको अनुमान इतिहासकारहरुको छ। त्यही समयमा नेपाल खाल्डोमा मानवसभ्यताको सही सुरुवात भएको मानिन्छ। 'ईशापूर्व ६०० वर्षअघि आधुनिक नेपालको पूर्वी भागलाई किरात देश भन्थे।' प्राचीन वैदिक तथा बौद्ध साहित्यमा भारतीय उपमहाद्वीपका प्रमुख मानवजातिका गतिविधिहरूका प्रसङ्गहरूमा 'किरात'को नाम उल्लेख्य रुपमा आउँछ। नेपालमा त्यही 'किरात' शब्द स्पष्ट र आधिकारिक ढङ्गबाट...हनुमान ढोकानिरको...दरबारको मर्मत गरेपछि ५७१–६१६ ई. तिर राखिएको शिलापत्रमा '...राजभवन...किरात...' भन्ने वाक्यांश देखापरेको छ।
नेपालको सबैभन्दा पुरानो र आधिकारिक वंशावली गोपालराज–वंशावलीअनुसार नेपालको इतिहासको आरम्भ गोपालवंशावलीहरूबाट भएको र त्यसपछि महिषपालवंशीले शासन गरेको मानिन्छ। गोपालराज–वंशावलीका अनुसार महिषपालवंशीहरूलाई 'पूर्वतिरबाट आएका किराती शासकहरूले हराई शासन गरेका थिए।' विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार नेपालमा २७ देखि ३२ पुस्तासम्म किरातीहरूले शासन गरेको पाइन्छ। किरातीहरूका 'प्रथम कविला हाङ (प्रमुख) यलम्बर हुन्। यिनले पूर्व दिशाबाट आएर महिषपालवंशीहरूलाई युद्धमा हराई शासन सुरु गरे। यिनकै नामबाट पाटन सहरको पुरानो नाम यल रहन गएको हो।'
Posted by Rodung C Rai
 Nov 3, 2008
11:23 AM
परिच्छेद २
किरात स्वायत्त राज्यको आधार र अपरिहार्यता

२०६५ जेठ १५ गतेदेखि औपचारिक रूपमा देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि किरातहरूलाई मात्र होइन, सबै आदिवासी जनजाति, दलित, उपेक्षित क्षेत्र, लिङ्ग र वर्गको लागि राज्यसत्ताको ढोका खुलेको छ। उनीहरूलाई केन्द्रीय राज्यसत्ताको ढोकाबाट विनाअवरोध प्रवेश गराउने राजनीतिक चाबी ९पभथ० जातीय स्वायत्तता हो।

विगतमा अहिलेजस्तो विकासका सम्भावना तथा प्रशासनिक संरचनाहरूले काठमाडौ अर्थात् केन्द्र्रीय सत्ता र किरात स्वायत्त राज्यलगायतका पराजित राज्यहरूलाई बाँध्न नसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई कज्याउन नियन्त्रित प्रकृतिको स्वायत्तताको हक दिइएको थियो। त्यो स्वायत्तताको हक किरातहरूलाई राज्यसत्ताको मूलप्रवाहमा समेट्न होइन, किरातलगायतका राज्यहरूलाई आफ्नो माखेसाङ्लोमा बाँध्नका लागि गरिएको षड्यन्त्र थियो। जुनसुकै कारण र ध्येयले भए पनि केन्द्रीय सत्ता किरातहरूलाई त्यतिबेलै स्वायत्तताको अधिकार दिन बाध्य भइसकेको थियो। तर जतिबेला केन्द्रीय सत्ता कमजोर हुन्छ त्यतिबेला स्वायत्तता दिन तयार भएको देखिन्छ तर जतिबेला केन्द्रीय सत्ता बलियो हुन पुगेको छ त्यतिबेला स्वायत्तताका सारा अधिकारहरू खोसेर आफूमा निहित गरेको छ। नेपाल अहिले जो संघीय संरचनामा जाने तरखर गरिरहेको छ, इतिहासको यो तीतो यथार्थ पुनरावृत्त नहोस् भन्नका लागि स्पष्ट अधिकार बाँडफाँडसहितको किरात स्वायत्त राज्यको निर्माण गर्नु निर्विकल्प छ।

केन्द्रीय सत्ताले आदिवासी जनजाति तथा तराईबासी (मधेसी) हरूजस्ता आन्दोलनकारी शक्तिहरूसँग प्रदेश पूर्णतः स्वायत्त हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। तर जातिहरूको स्वायत्तताको हकका बारेमा भने केन्द्रीय सत्ता अझै मौन असहमति जनाइरहेको छ। त्यस घातक मौनतालाई नतोडीकन जातीय स्वायत्तता प्राप्त हुनेवाला छैन। त्यसका लागि संविधानसभा, सडक र सार्वजनिक बहसजस्ता मञ्चहरूमार्फत् शक्तिशाली दबाब र तार्किक आधारहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ। सम्पूर्ण जनजाति सभासद्हरूलाई एउटा मोर्चामा गोलबन्द गर्ने, सम्बन्धित प्रदेशहरूमा बहस, छलफल–अन्तर्क्रिया, चुस्त प्रचारप्रसार तथा सडक प्रदर्शनमार्फत् जनतालाई सूसूचित गरी परिचालन गर्न सकेमा किरात स्वायत्त राज्यको निर्माणलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
Posted by Rodung C Rai
 Nov 3, 2008
11:24 AM
सम्पूर्ण नेपाली समाजजस्तै किरात स्वायत्त राज्य पनि बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक भइसकेको छ। यद्यपि किरात स्वायत्त राज्यमा किरातहरूकै जनंसंख्या पहिलो नम्बरमा आउँछ। तर किरात स्वायत्त राज्य स्थापना गर्न अन्य जातजातिहरुको पनि सम्मानजनक सहभागिता र संवैधानिक सुनिश्चितता गर्न किरातहरु प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। त्यसका लागि उपयुक्त विधि र संरचनाको खोजी गर्नुपर्छ।

जातीय स्वायत्तता सबै जातजाति तथा समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने ज्यादै लोकतान्त्रिक राजनीतिक विधि हो। यसले अर्को समुदाय या जातिको हक हनन गर्दैन बरु त्यसको सम्मान गर्छ। जातीय स्वायत्ततालाई कतिपयले जातीय अधिनायकवादको रूपमा अपव्याख्या गर्ने गरेका छन्। तर जातीय स्वायत्तता जातीय अधिनायकवादलाई रोक्ने ज्यादै भरपर्दो उपाय हो। जातीय स्वायत्तता नदिइएकै कारणले हिन्दु सामन्ती केन्द्रीकृत खस राज्यसत्ता एक जातिको कब्जामा पुगेको हो। जातीय स्वायत्तता केहीले भनेजस्तो साम्प्रदायिक र विखण्डनकारी योजना नभएर जातीय सम्मान, सहअस्तित्व र सहकार्यलाई बढावा दिने राजनीतिक अभ्यास हो। किरात स्वायत्त राज्य यही राजनीतिक सारतत्व र मान्यतामा आधारित रहेको छ।


२.१ किरात स्वायत्त राज्य किन निर्माण गर्ने?

२.१.१ ऐतिहासिक रैथाने भूमिको रक्षा गर्न
किरात स्व्ाायत्त राज्यअन्तर्गत प्रस्तावित भूमि आदिमकालदेखि नै किरातीहरुले आवाद गरेको भूमि हो। त्यहाँ उनीहरुले विभिन्न प्रशासनिक गढीहरु स्थापना गरी शासन गरेका थिए। त्यसैले त्यो ऐतिहासिक रैथाने भूमिको रक्षा गर्न किरातीहरूको खण्डित स्वायत्त राज्य होइन, सिङ्गो किरात स्वायत्त राज्य निर्माण गर्नुपर्छ।

२.१.२ केन्द्रीय संघमा सशक्त, प्रभावकारी र निर्णायक भूमिका खेल्न
सिङ्गो किरात स्वायत्त राज्य निर्माण गर्दा मात्र केन्द्रीय संघमा किरातीहरुको भूमिका सशक्त, प्रभावकारी र निर्णायक हुन्छ। स–साना स्वायत्त राज्यहरूमा बाँडिँदा किरातीहरूको भूमिका र उपस्थिति फितलो र कमजोर हुनपुग्ने भएकाले ससाना स्वायत्त राज्यहरू निर्माण गर्नुभन्दा सिङ्गो किरात स्वायत्त राज्य निर्माण गर्नु जातीय र राजनीतिक रूपमा लाभदायी छ।

२.१.३ किरातीहरुबीचको सांस्कृतिक अन्तर्घुलन बढाउन
सिङ्गो किरात स्वायत्त राज्य निर्माण गर्नाले किरातहरूका बीचमा सांस्कृतिक अन्तर्घुलन बढ्छ। अहिले कायम रहेको प्रशासनिक संरचनाले किरातहरूलाई भिन्नभिन्न जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रहरूमा छरपस्ट्याइदिएकोले गर्दा उनीहरूबीचको भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक र ऐतिहासिक अपनत्व विस्तारै खिइँदै गएको छ। त्यसो हुन नदिन सिङ्गो किरात स्वायत्त राज्य निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ। किरातीहरूलाई टुक्र्याउने गरी स्वायत्त राज्यहरूको खाका कोरियो भने त्यसले कालान्तरमा किरातीहरूबीचको अपनत्व, सहभाव र मनोवैज्ञानिक एकतामा खलल पुग्छ।

२.१.४ आर्थिक स्वावलम्बिता कायम गर्न
सिङ्गो किरात स्वायत्त राज्य निर्माण गर्नाले आर्थिक विकासका सबै सम्भावना र साधन–स्रोतहरू पनि एकत्रित हुन पुग्छ। जलविद्युतको दृष्टिकोणले सम्भवतः अन्य राज्यहरूभन्दा धनी राज्य यही हुनेछ। जस्तो कि लिखु, सुनकोशी, दुधकोशी, अरूण, सप्तकोशी, तमोर, मेचीजस्ता ठूल्ठूला नदीहरू यही राज्यमा पर्दछन्। पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण सगरमाथा, ह्लोत्से, मकालुजस्ता ८ हजारभन्दा अग्ला हिमालहरू यही राज्यमा पर्दछन्। क्षेत्रीय तथा आन्तरिक पर्यटनका सम्भावना भएका कैयौँ स्थल/सम्पदाहरू मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका पर्यटकीय आकर्षणहरू पनि यस राज्यमा पर्दछन्। नुपाल, छिरान्चोमा, किमाथाङ्का, रगाला, उम्बाक, घाङ्ला, चाबुक र याङसाङजस्ता चीनसँग जोडिएका नाकाहरूका व्यापारिक सम्भावनाहरू रहेका छन्। भारतको दार्जिलिङसँग जोडिएको नाका पनि यसै राज्यमा पर्दछ। दर्जनौँ खनिज पदार्थहरूको सम्भाव्यता–अध्ययन भइसकेको छ। जडिबुटी तथा अन्य औद्योगिक सम्भावनाहरू छन्। तर छुट्टाछुट्टै किरात स्वायत्त राज्य निर्माण गर्नाले यी सबै कुराहरू बाँडिन्छन् र ती राज्यहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छन्। जसले गर्दा आर्थिक रूपमा या त केन्द्र या त छिमेकी राज्यहरूको नाकाबन्दी या निगाहमा बाँच्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। परनिर्भर स्वायत्त राज्य निर्माण गर्नाले सम्बन्धित जातिको जीवनमा आर्थिक कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ।
Posted by Rodung C Rai
 Nov 3, 2008
11:24 AM
किरात स्वायत्त राज्यमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकिएका प्राकृतिक स्रोत तथा खनिज पदार्थहरु तालिका नं. १ मा प्रस्तुत गरिएको छ

तालिका नं. १, किरात स्वायत्त राज्यका खनिज पदार्थहरु
क्रम संख्या हालको जिल्ला पुनःसंरचित स्वायत्त जिल्ला खनिज पदार्थ
१. इलाम रोङ स्वायत्त उपराज्य १. अभ्रख, २. graphite, ३. सुन, ४. तामा, ५. lignite, ६.सीसा
२. ताप्लेजुङ लिम्वुवान स्वायत्त उपराज्य १. अभ्रख, २. सीसा ३. तामा, ५. फलाम, ६. tantala–niobates
३. संखुवासभा खम्वुवान स्वायत्त उपराज्य precious and decation stone
४. धनकुटा खम्वुवान स्वायत्त उपराज्य सिलोट slate
५. सुनसरी खम्वुवान स्वायत्त उपराज्य १. कोइला, २. फस्फोरस, ३. तामा, ४. feldspar
६. भोजपुर खम्वुवान स्वायत्त उपराज्य १. barite and whitherite, २. अभ्रख, ३. तामा, ४. pyrite, ५. टिन, ६. फलाम
७. उदयपुर र खोटाङ खम्वुवान स्वायत्त उपराज्य चुनढुङ्गा (सिमेन्ट बनाउने)
८. ओखलढुङ्गा खुम्जुङ स्वायत्त उपराज्य तामा
९. सोलुखुम्बु खुम्जुङ स्वायत्त उपराज्य १. तामा, २. सीसा
३. tantala–niobates
१०. सोलुखुम्बु खम्वुवान स्वायत्त उपराज्य १. सीसा २. तामा, ३. tantala–niobates
स्रोत : Harka Gurung (editor), Nepal: Atlas and Statistics, 2006, Himal Books.



२.१.५ किरातहरुलाई फुटाउने षड्यन्त्रलाई निस्तेज बनाउन
फुटाऊ र राज गर भन्ने खतरनाक षड्यन्त्रहरूबाट किरातहरू बच्नुपर्छ। पहिले वल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरातको नाममा किरातहरूलाई विभाजित गरिएको हो। अब किरातहरुलाई विभाजित हुन नदिन लिम्बुवान, खम्बुवानको नाममा अलगअलग स्वायत्त राज्य होइन, सिङ्गो किरात स्वायत्त राज्यअन्तर्गत लिम्बुवान, खम्बुवान स्वायत्त उपराज्यहरु निर्माण गर्नुपर्छ।

२.१.६ राष्ट्रको रुपमा विकसित हुन
किरातीहरूले आफूलाई राष्ट्र ९Nation० होइन, जनजाति ९Nationalities० भनिरहेका छन्। राष्ट्रको रूपमा विकसित हुनका लागि सिङ्गो साझा भूगोल, किरातीहरूका बीचमा मनोवैज्ञानिक अपनत्व, साझा समृद्ध भाषा र साझा आर्थिक जीवनप्रणाली चाहिन्छ। अलगअलग स्वायत्त राज्य निर्माण गर्नाले किरातीहरू जनजाति ९Nationalities० बाट राष्ट्र ९Nation० बन्न आवश्यक यी कुराहरुको विकासमा वाधा पुग्छ। समाजविकासको दृष्टिकोणले जनजाति राज्यसञ्चालनका लागि सक्षम हुने सम्भावनाको नजिक पुगेको अवस्था हो भने राष्ट्र राज्यसञ्चालनको लागि सक्षम हुन पुगेको अवस्था हो। सिङ्गो किरात स्वायत्त राज्य निर्माण गर्नाले किरातहरु राष्ट्रको रुपमा विकसित हुने अनुकूलता पैदा हुन्छ।


२.१.७ किरातीहरुको मुक्ति सुनिश्चित गर्न
जातीय स्वायत्त राज्य निर्माणको सम्बन्ध जातीय उत्पीडनको अन्त्य र जातीय मुक्तिसँग छ। जातीय स्वायत्तता पाए भने मात्र किरातहरुको राज्यसत्तामा शासन गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। जातीय स्वायत्तता प्राप्त नभएमा राजतन्त्र अथवा २०४६ सालपछिको बहुदलीय कालमा जस्तै किरातहरुको नाममा कुनै अमुक किराती शासनसत्तामा त पुग्नेछ तर त्यसले किराती जनताहरु अधिकारसम्पन्न हुँदैनन् बरु किरातीहरुलाई मुठीभर टाठाबाठा किरातहरुले कज्याउनेछन्। त्यसकारण किरात स्वायत्तताविनाको संघीयता एउटा मिठो भ्रम मात्र हो। किराती जनताहरुलाई अधिकार र सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाउन किरात स्वायत्त राज्य नै निर्माण गर्नुपर्दछ।

२.२ खम्बुवान र लिम्बुवानका बारेमा
किरात राई यायोक्खा किरातीहरु र त्यहाँ बस्ने अन्य जातजातिहरुको निर्णय गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्छ। जनमतसंग्रहमार्फत् किरात स्वायत्त राज्यका जनताहरु लिम्बुवान र खम्बुवानको नाममा अलगअलग स्वायत्त राज्य निर्माण गर्ने पक्षमा उभिन्छन् भने त्यसलाई सम्मानपूर्वक स्वीकार गरिनुपर्छ। तर सिङ्गो किरात स्वायत्त राज्य निर्माण गरेर नै किरातीहरुको स्वायत्त लिम्बुवान र खम्बुवानको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। किरात स्वायत्त राज्य निर्माण स्वायत्त लिम्बुवान–खम्बुवानविरोधी नभएर त्यसलाई सम्मानपूर्वक आत्मसात् गरिएको तर्क
Posted by Rodung C Rai
 Nov 3, 2008
11:24 AM
परिच्छेद ३
कसरी स्वायत्त राज्य तथा उपराज्यहरु निर्माण गर्ने?

३.१ ऐतिहासिकता
नेपालमा बस्ने प्रायः सबै जातजातिका इतिहाससँग जोडिएका साना–ठूला जस्तोसुकै होस्, आआफ्ना ऐतिहासिक भूमिहरू छन्। स्वायत्त राज्य निर्माण गरिँदा यसलाई आधार बनाइनुपर्छ।

३.२ इतिहासको निरन्तरता
स्वायत्त राज्य तथा जिल्ला निर्माण गर्ने बलियो आधार ऐतिहासिकता भए पनि अहिलेको जातीय बनोटलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्न मिल्दैन। हाल त्यस्ता ऐतिहासिक भूमिहरूमा सो जाति पूर्णतः गयल
(अनुपस्थित) छ अथवा उसको खासै उपस्थिति छैन217 त्यस्ता क्षेत्रहरू छिमेकी स्वायत्त राज्य–उपराज्य–जिल्लाका सीमाक्षेत्रमा पर्छन्217 त्यहाँ छिमेकी स्वायत्त राज्य–उपराज्य–जिल्लाका रैथाने बासिन्दाहरूकै चाप छ217 भौगोलिक–प्रशासनिक अनुकूलता छ र त्यहाँ बस्ने जातिहरू पनि तयार छन् भने त्यस्तो भूमिलाई छिमेकी स्वायत्त राज्य–उपराज्य–जिल्लातिर मिलाउनुपर्छ। सम्भवतः पृथ्वीनारायण शाहले केन्द्रीय सत्ताअन्तर्गत गाभ्नुभन्दा ठीक पहिलेको इतिहासलाई आधार बनाउन सकिन्छ। तर इतिहासका पुराना सिमाना र भौगोलिकता अहिले जस्ताको तस्तै लागू हुन सम्भव नभएकाले जातिको बसोबासको हालको ऐतिहासिक निरन्तरतालाई पनि सम्मान गरिनुपर्छ।

३.३ जाति–भाषीको सघन बसोबास
स्वायत्त राज्य निर्माण गर्ने अर्को आधार सम्बन्धित जातजाति तथा भाषाभाषीको हालको सघन (बाक्लो) बसोबास हो। जातीय सघन बसोबासकै आधारमा स्वायत्त राज्य, त्यसभित्र स्वायत्त उपराज्य, जिल्ला, इलाका, गाउँ/नगर र टोलहरू बनाइनुपर्छ।

३.४ भूगोल र भौगोलिक निकटता
भौगोलिक रुपमा एकआपसमा जोडिएका, विकास–निर्माणले जोड्न सकिने भूगोलहरूलाई मिलाएर स्वायत्त राज्य र त्यसअन्तर्गतका स्वायत्त इकाईहरु निर्माण गर्नुपर्छ।

३.५ प्रशासनिक अनुकूलता
स्वायत्त राज्यको निर्माण जनताको प्रत्यक्ष र सुगम रुपमा पहुँच पुग्ने तथा राज्यको उपस्थिति हुने गरी निर्माण गर्नुपर्छ। यसो हुन नसकेमा सम्बन्धित स्वायत्त राज्यको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ।

३.६ प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोतसाधनमा आत्मनिर्भरता
प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोतसाधन स्वयत्त राज्य थाम्ने मेरुदण्ड हुन्। कमजोर स्वायत्त राज्य केेन्द्रको लागि मात्र बोझ बन्दैन, त्यसले छिमेकी स्वायत्त राज्यको आर्थिक जीवनमा पनि असर पार्ने भएकाले प्रत्येक स्वायत्त राज्य आत्मनिर्भर हुने गरी प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोतसाधनहरूको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ।

३.७ जनताको निर्णय
जनताहरूको सार्वभौमिकतालाई चुनौति दिएर स्वायत्त राज्यहरूको निर्माण गर्न सकिँदैन। खासगरीकन दुई छिमेकी स्वायत्त राज्य, जिल्ला, इलाका, गाउँ/नगर र टोलहरूका सिमानामा बस्ने जनताहरूले उनीहरू कतापट्टि बस्न चाहन्छन् भन्ने कुराको अन्तिम टुङ्गो स्थानीय जनमतसङ्ग्रह अथवा प्रत्यक्ष अभिमतहरूमार्फत् लगाइनुपर्छ।




परिच्छेद ४
केन्द्रीय संघ राज्यको खाका

संघीय गणतन्त्र नेपालको राज्य–संरचना तहको तीनवटा हुनु उपयुक्त हुन्छ। नेपालका धेरैजसो राजनीतिक दल, संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूको यसैमा सहमति छ। किरात राई यायोक्खा पनि तीन तहवाला संघीय राज्य–संरचनाको पक्षमा छ, जसमा केन्द्र, राज्य र स्थानीय निकाय हुनेछन्।
४.१ केन्द्रीय राज्यका अङ्गहरू

४.१.१ व्यवस्थापिका

४.१.१.१ जातीय सभा
सामान्यतया विश्वभरि नै केन्द्रीय व्यवस्थापिका दुई सदनीय (Bicamerial) रहेका छन्। हाम्रोजस्तो जातीय विविधता भएका मुलुकहरूमा राष्ट्रिय सभा अर्थात् माथिल्लो सदनलाई जातीय सभा बनाउने चलन छ। तर २०४६ सालपछि नेपालमा राष्ट्रिय सभालाई अधिकारविहीन देखाउने दाँत मात्र बनाइयो, प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ अधिकारसम्पन्न चपाउने दाँत बनाइयो। जसले गर्दा नेपालको जातीय असन्तुष्टी, द्वन्द्व र अन्तर्विरोधहरू बढ्दै गए। त्यसकारण राष्ट्रिय सभालाई शक्तिशाली जातीय सभा बनाइनुपर्छ।

संघीय नेपालको जातीय सभा अधिकासम्पन्न हुनुपर्छ। जातीय मामिलासम्बन्धी पूर्ण अधिकार यसमा हुनुपर्छ। यसले बजेट पास गर्ने, राष्ट्रलाई प्रभाव पार्ने सन्धि अनुमोदन गर्नेजस्ता ठूल्ठूला विषयहरूमा पनि निर्णायक मत जाहेर गर्न पाउने हुनुपर्छ। यसमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा सबै जातजातिको एकजना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुुने गरी जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

४.१.१.२ जनप्रतिनिधि सभा
जनप्रतिनिधि सभा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित सदस्यहरू तथा स्वायत राज्यका प्रमुखहरूसहित गठन हुनुपर्छ। यसमा सबै जातजाति, वर्ग र लिङ्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ।



४.१.२ कार्यपालिका

४.१.२.१ कार्यकारी राष्ट्रपति
देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेकाले कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाँदा जनताले गणतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने भएकाले राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा संघीय मन्त्रीपरिषद् गठन हुनेछ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष बालिग मताधिकारद्वारा होइन, जनप्रतिनिध सभा, जातीय सभा र राज्य सभाका विधायकहरूको बहुमतद्वारा हुनेछ। यसरी निर्वाचित राष्ट्रपति राज्यप्रति उत्तरदायी हुन बाध्य हुन्छ। जसले गर्दा राज्यहरू राष्ट्रपतिसामु नतमस्तक हुनुपर्ने स्थिति आउँदैन। राष्ट्रपति निर्वाचित गर्दा राज्य जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने परिस्थिति तयार हुन्छ। राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ। दुई कार्यकालभन्दा बढी एक व्यक्ति राष्ट्रपति हुन पाउने छैन। यसमा पनि सहमतीय र समावेशी मान्यता अङ्गीकार गर्न बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्नेछ। प्रत्येक स्वायत्त राज्यबाट कम्तीमा एकजना केन्द्रीय मन्त्री अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
Posted by Rodung C Rai
 Nov 3, 2008
11:25 AM
४.१.२.२ उपराष्ट्रपति : उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन जनप्रतिनिधि सभा, जातीय सभा र राज्य सभाका विधायकहरूको बहुमतद्वारा हुनेछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अलग जात, क्षेत्र र लिङ्गको हुने व्यवस्था गरिनेछ।
४.१.३ न्यायपालिका

४.१.३.१ संघीय उच्च न्यायालय

संघीय उच्च न्यायालय देशको सर्वोच्च न्यायालय हुनेछ। यसले राज्य न्यायपालिकाले गरेका निर्णयउपर अन्तिम निर्णय दिन सक्नेछ। यसलाई अन्तरराज्य मामिलाहरूका बारेमा पनि निर्णय गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। प्रधानन्यायधीश जातीय र जनप्रतिनिधि सभाको बहुमतद्वारा निर्वाचित हुनुपर्छ। अन्य न्यायधीशहरूको नियुक्ति समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा गरिनुपर्छ।

४.२ राज्यका प्रमुख संयन्त्र

४.२.१ प्रशासन संयन्त्र
विद्यमान अवस्थासम्मको नेपालको प्रशासन संयन्त्र ज्यादै अलोकतान्त्रिक र असमावेशी छ। त्यसलाई पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र पूर्णतः समानुपातिक पहुँचसहितको बनाइनुपर्छ।


४.२.२ सुरक्षा संयन्त्र
सामरिक रूपमा नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई महाशक्तिहरूको बीचमा छ। नेपालीले यी दुई मुलुकसँग आफ्नो सेना प्रयोग गरेर देशको सार्वभौमिकता बचाउन सक्दैन। देशको सार्वभौमिकता त्यतिखेर मात्र जोगाउन सम्भव हुन्छ जब जनतालाई सशस्त्र तालिम दिइन्छ। नेपाली सेनालाई विघटन गरेर जनतालाई अनिवार्य एक या दुई वर्ष सैन्य तालिम गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यसो गर्दा अहिलेको एक–डेढलाख सेनाको सट्टामा दुई करोड जनता सैन्य शक्ति बन्न पुग्छन्। स्वयं जनता देशको रक्षामा जुटे भने मात्र हामी यी महाशक्तिहरूसँग सफल प्रतिरोध जर्न सक्छौं। सोभियत संघले दोस्रो विश्वयुद्धका बेला जनतालाई सैन्य तालिम दिएर लडाइँमा सहभागी गराएपछि मात्र हिटलरले धुलो चाटेको कुरा र भियतनामका किसानहरूको गोली खप्न नसकेर अमेरिकी सेना हार खान बाध्य भएको कुरालाई हामीले स्मरण गर्नैपर्छ। अर्को कुरा, उपल्लो जातिहरुको कब्जामा रहँदै आएको नेपाली सेना निरङ्कुश सत्ताको ढालको रुपमा दुरुपयोग भएको छ। यसलाई यथास्थितिमा निरन्तरता दिने हो भने फेरि कसैको सत्ता रक्षाको हतियार या सैनिक 'कू को घातक परिणाम निम्तिन सक्ने भएकाले पनि यसलाई विघटन गरेर १५/२० हजारमा सीमित गर्नुपर्छ। र, सेनाको लागि भइरहेको खर्च विकास/निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा लगानी गर्नुपर्र्छ। स्वायत्त राज्य र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि प्रहरी संयन्त्रलाई पूर्ण समानुपातिकताको आधारमा चुस्त, लोकतान्त्रिक र अत्याधुनिक बनाइनुपर्छ।

४.२.३ संवैधानिक अङ्गहरू
संवैधानिक अङ्गहरूलाई पारदर्शी, स्वायत्त र लोकतान्त्रिक बनाइनुपर्छ। संवैधानिक अङ्गका प्रमुखको नियुक्ति गर्दा सबै संवैधानिक अङ्गमा एकै जात, लिङ्ग र क्षेत्रको व्यक्ति नहोस् भन्ने कुरा कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।

४.३ धर्मनिरपेक्ष राज्य र धार्मिक स्वतन्त्रता
धर्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सवाल भएकाले राज्य धर्मबाट पूर्णतः निरपेक्ष हुनुपर्छ। राज्यले धर्मको मामिलामा न सहयोग न विरोधको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।


४.४ भाषा
त्रिभाषिक नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। सबै भाषालाई समान र सम्मानजनक व्यवहार गर्दै राष्ट्र भाषाको मान्यता दिनुपर्छ। कुनै पनि भाषालाई सम्पर्क भाषा तोकेर भाषिक एकाधिकार कायम गरिनु हुन्न। लोपोन्मुख, अल्पसंख्यकहरूको भाषालाई विशेष अधिकारहरू दिनुपर्छ। राज्य तहको भाषासम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार राज्य व्यवस्थापिकामा हुनेछ।
४.५ जनमतसङ्ग्रह
राष्ट्रिय जीवनलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि विषयमा जनमतसङ्ग्रह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जनता स्वयंले पनि जनमतसंग्रह आव्हान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। राज्य, उपराज्य, जिल्ला, इलाका, गाउँ, टोलसम्मका जनतालेे जनमतसङ्ग्रहको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

४.६ प्रेस स्वतन्त्रता
प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ तर राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकतामाथि खलल पुर्याउने, छाडा र अश्लिल अखबारितामाथि पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ। मातृभाषामा गरिने अखबारितालाई राज्यले विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

४.७ प्रत्याह्वान
देश र जनताप्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध, उत्तरदायी र जिम्मेवार नहुने केन्द्र्रदेखि गाउँ/टोलसम्मका जनप्रतिनिधिलाई जनताले फिर्ता बोलाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका कुल मतदाताहरुमध्ये एकतिहाइले जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्। कुल मतदाताहरुको सामान्य बहुमतले सो प्रस्ताव पास गरेमा जनप्रतिनिधि फिर्ता हुनेछ। यसो गर्नाले जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

४.८ मौलिक अधिकार
जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा निम्न कुराहरू राखिनुपर्छ :
४.८.१ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी
४.८.२ जल, जमिन र जङ्गलमाथिको आदिवासीहरूको अग्राधिकार
४.८.३ आदिवासी जनजातिहरूको स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको हक
४.८.४ अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जातिको विशेषाधिकार
४.८.५ राज्यको हरेक अङ्ग र तहमा समानुपातिक सहभागिताको हक
Posted by Rodung C Rai
 Nov 3, 2008
11:26 AM
परिच्छेद ५
संघीयता, किरात स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार

५.१ विश्वमा संघीयताको अभ्यास
विश्वमा अढाइ दर्जनजति मुलुकमा संघीय राज्यसंरचना विद्यमान छ। ती मुलुकहरूको अध्ययनले संघीय राज्य मूलतः दुई प्रकारको रहेको स्पष्ट हुन्छ। पहिलो, अलगअलग राज्यहरू बाह्य आक्रमण तथा अन्य असुरक्षाहरूका कारणले त्यसबाट बच्नका लागि आपसमा सम्झौता गरेर संघको निर्माण गर्ने। यस्तो संघीयतालाई 'एक ठाउँ हुने/मिलेर बनेको संघीयता' ९Comming Together Federalism० भनिन्छ। यसरी बनेका संघीय मुलुकहरू हुन्– अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, सोभियत संघ (अहिले रुस)। दोस्रो, केन्द्रीकृत राज्यसंरचनाका कारण राज्यसत्ताभन्दा बाहिर पारिएका जाति/समुदायहरूको असन्तुष्टी या विद्रोहलाई सम्बोधन गरेर उनीहरूलाई समेट्न संघीय राज्यको निर्माण गर्ने। यसप्रकारको संघीयतालाई 'एक ठाउँमा राख्ने/समेट्नका लागि संघीयता' ९Holding Together Federalism० भनिन्छ। क्यानाडा, स्पेन र बेल्जियमका संघीयतालाई यस्तै प्रकारको संघीयता भनिन्छ।

नेपाल 'एक ठाउँमा राख्ने/समेट्नका लागि संघीयता' ९Holding Together Federalism० अन्तर्गत संघीय राज्य–संरचनामा प्रवेश गर्न लागेको हो। अहिले शासनसत्तामा सम्मानजनक सहभागिताको मुद्दा लिएर आदिवासी जनजाति, दलित, तराईबासी र उपेक्षित क्षेत्रहरू जागेका छन्। उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक राज्यसत्ताको केन्द्रमा ठाउँ दिन तथा विखण्डनतर्फ नलागून् भन्नका लागि नेपालमा जातीय/क्षेत्रीय स्वायत्ततामा आधारित राज्यहरूसहितको 'एक ठाउँमा राख्ने/समेट्नका लागि संघीयता' ९Holding Together Federalism० आवश्यक छ।

तालिका २, विश्वमा संघीयता अपनाउने मुलुकहरू

१. अर्जेन्टिना
२. अस्टे्रलिया
३. अस्ट्रिया
४. बेल्जियम
५. बोस्निया र हर्जगोभिना
६. ब्राजिल
७. क्यानाडा
८. बेलाउ
९. कंगो
१०. इथियोपिया
११. माइक्रोनेसिया
१२. जर्मनी
१३. भारत
१४. इराक
१५. मलेसिया
१६. मेक्सिको
१७. नाइजेरिया
१८. पाकिस्तान
१९. पपुवा न्युगिनी
२०. रुस
२१. सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस
२२. दक्षिण अफ्रिका
२३. स्पेन
२४. सुडान
२५. स्विजरल्यान्ड
२६. दि कोमोरस
२७. संयुक्त अरब इमिरेट्स
२८. संयुक्त राज्य अमेरिका
२९. भेनेजुएला
३०. नेपाल (तीसौं राज्य हुनेछ। )
स्रोत : श्याम श्रेष्ठ– २०६४, कृष्ण खनाल– २०६४ ('नेपालमा संघीय शासन प्रणाली : चुनौती र अवसरहरू' मा सङ्कलित रचना) र प्रकाश सर्वहारा– २०६५।

५.२ किरात स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार
आदिवासीहरूको अधिकारसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको सवाल हो आत्मनिर्णयको अधिकार। नेपाल सरकारले आत्मनिर्णयको अधिकार मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा घोषणापत्रहरू अनुमोदन गरेर सैद्धान्तिक रूपमा यसलाई स्वीकार गरिसकेको छ। सरकारले २०६४ भदौ ५ मा व्यवस्थापिका संसद्मार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि १६९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आईसीसीपीआर) अनुमोदन गरेको छ। त्यो महासन्धिले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नैतिक रूपमा स्वीकार गर्ने भएकाले राज्य पक्ष आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको नैतिक बन्धनमा परिसकेको छ।

आदिवासी जनताहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको पक्षमा सेप्टेम्बर १४, २००७ मा मतदान गरेर नेपालको राज्य पक्षले आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अझ बढी ठोस रूपमा स्वीकार गरेको छ। त्यो घोषणापत्रले स्पष्ट शब्दमा आदिवासीहरूको सामुहिक आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ भनेको छ। राष्ट्रसंघीय महासन्धिहरूको जस्तो बाध्यात्मक कानुनी हैसियत घोषणापत्रहरूको नहुने भएकाले राज्य पक्ष यसप्रति बाध्यकारी हुँदैन तर यसले आदिवासीहरूको सामुहिक आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ भन्ने कुराको नैतिक जीत भएको छ।

आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्बन्ध व्यक्तिसँग पनि हुन्छ र समुहसँग पनि हुन्छ। आदिवासीहरू सामुहिक आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा छन्। सामुहिक आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको स्वायत्तताको अधिकार हो। राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई 'आदिवासीहरूको स्वायत्तता वा स्वशासन' भनेको छ। आत्मनिर्णयको सारतत्व जातीय उत्पीडनलाई रोक्नु र जातीय मुक्तिलाई सम्भव तुल्याउनु हो। नेपालका विभिन्न जाति–जनजातिहरूलाई अलग राज्य बनाउन दिँदा कि अग्राधिकारसहितको जातीय स्वायत्तता दिँदा जातीय उत्पीडनको अन्त्य तथा मुक्ति सुनिश्चित हुन्छ? त्यही आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारको व्याख्या गरिनुपर्छ।

नेपालमा जातीय स्वायत्त राज्य निर्माण गर्न अत्यावश्यक ऐतिहासिकता, जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक अनुकूलता, आर्थिक सम्भाव्यता, इतिहासको निरन्तरता, भौतिक–मनोवैज्ञानिक तयारी, साधन–स्रोत, मानवीय जनशक्तिजस्ता प्रशस्त आधार र सम्भावनाहरू छन्। जातीय स्वायत्तताले जातीय उत्पीडनको अन्त्य गरेर नयाँ आधारमा राष्ट्रिय एकताको सूत्रपात गर्न, सबै जातजातिलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा अपनत्व र स्वामित्वसहित गोलबन्द गर्न र विखण्डन या साम्प्रदायिक हिंसालाई अवैध र तर्कहीन बनाउन सक्ने भएकाले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नेपाली सन्दर्भमा अग्राधिकारसहितको जातीय स्वायत्तताको रूपमा बुझ्नुपर्छ। किरात स्वायत्त राज्यको माग यही तर्कको आधारमा गरिएको हो।
Posted by Rodung C Rai
 Nov 3, 2008
11:27 AM
1-10 of 34 1 Next > >|
Select Language
Americas Europe Eastern Europe Asia Pacific